क्या आपको पता है assam govt scheme के बारे में, असम में कौन-कौन सी स्कीम है और क्या आपको सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? आज हम बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में असम में चल रही assam govt scheme के बारे में।
असम सरकार असम के सभी नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं को लागू कर चुकी है यह योजनाएं असम के सभी नागरिकों के लिए हैं चाहे वह गरीब हो जाआमिर लेकिन ज्यादातर योजनाओं का लाभ अमीर लोग यह उठा पाते हैं गरीब लोगों को इतना कुछ पता नहीं होता है।
Assam Govt Scheme List in Hindi
हम आपको बताएंगे क्या असम मैं चल रही है वह सभी योजनाएं जो सरकार ने लोगों के लिए लागू की है क्या आपको सभी योजनाओं के बारे में जानना है तो आप इस आर्टिकल में जान कर सकते हैं जिसमें हम आपको विस्तार योजना के बारे में बताएंगे ।
Maharashtra government schemes
मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असम अभियान, असम लोक सेवा अधिकारपोर्टल, मुख्यमंत्री कोविद-19 विधवा सहायता योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, स्वनिर्भर नारी, ओरुनोदीई योजना और और असम आरोग्य निधि योजनाएं लागू है क्या आपको सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? इन सभी योजनाओं को एक-एक करके विस्तार से जानते हैं ।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (Chief Minister’s Atmanirbhar Asom Abhijan)
असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान 2023 के तहत राज्य के दो लाख योग्य युवाओं को 5 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है. इस अभियान का उद्देश्य असम के युवाओं को नियोक्ता के रूप में विकसित करना है और राज्य में एक मजबूत औद्योगिक माहौल बनाना है।
इस अभियान के लिए cmaaa.assam.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, साधारण डिग्री, आईटीआई/पॉलिटेक्निक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, मैट्रिकुलेशन (सामान्य वर्ग), दसवीं कक्षा तक शिक्षित उम्मीदवार (SSC/STC/OBC) शामिल हैं।
4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता में भी पेशेवर पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, पशु चिकित्सा, कृषि आदि) शामिल होंगे। 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त सरकारी ऋण के रूप में दिए जाएंगे।
स्टेशनरी, कृषि और बागवानी, मुर्गीपालन, डेयरी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पैकेजिंग, रेडीमेड कपड़े, फैब्रिकेशन और हार्डवेयर व्यवसाय, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बाद स्वरोजगार, वृक्षारोपण (बांस, रबर, अगर आदि), लकड़ी पर निर्भर उद्योग और सेवाएं इस योजना के तहत लक्षित क्षेत्र हैं।
Haryana Govt Schemes List In Hindi
आवेदकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए असम में स्थायी निवासी होना आवश्यक है, 1 अप्रैल 2023 को आवेदकों की आयु 28 से 40 वर्ष होनी चाहिए; एससी/एसटीओबीसी के मामले में 28 से 43 वर्ष। आवेदकों को सामान्य वर्ग में मैट्रिकुलेशन और एस सी/एस टी/ओ बी सी के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2023 से पहले एक बैंक खाता होना चाहिए; एक परिवार में केवल एक सदस्य पात्र माना जाएगा; आवेदक का कोई भी पूर्व बैंक ऋण नहीं होना चाहिए; और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
असम लोक सेवा अधिकार पोर्टल (Assam Right to Public Service Portal)
असम लोक सेवा अधिकार पोर्टल को प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग के विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित असम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण परियोजना के तहत बनाया गया है,
जो नागरिकों को असम लोक सेवा अधिकार पोर्टल पर सूचित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है. नागरिकों के अधिकारों से संबंधित सक्रिय प्रकटीकरण को भी बढ़ावा देता है।
इस वेब पेज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:
1. सेवाओं का आवेदन ऑनलाइन
2. आवेदक और पदांकित अधिकारियों को SMS सूचना
3. आवेदन भरने पर रसीद
4. वास्तविक समय रिकॉर्डिंग डैशबोर्ड
5। आवेदन की प्रगति का ऑनलाइन निरीक्षण
6. स्वचालित कार्य
7. सेवाओं की डिलीवरी या उपलब्धता में देरी के लिए ऑनलाइन अपील का प्रावधान
8. वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें
9. लोक सेवा अधिकार सेवाओं के बारे में जानकारी
अधिक जानकारी के लिए rtps.assam.gov.in पर जाएँ।
मुख्यमंत्री कोविद-19 विधवा सहायता योजना (Chief Minister’s Covid-19 Widows Support Scheme)
असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली पत्नियों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है।
योजना के तहत कम आय वाले परिवारों से संबंधित विधवाओं को, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, 2.5 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष ने पहले चरण में 874 कोविड विधवाओं को धनदान दिया।
मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना (Chief Minister’s Shishu Seva Scheme)
यह योजना कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई थी और प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर ₹7,81,200 बैंक में सावधि जमा (एफडी) किया गया था।
FDI से 3,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता लाभार्थी को 24 वर्ष की आयु तक दी जाती है। 24 वर्ष की आयु पूरी होने पर, प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर FD के रूप में जमा की गई पूरी रकम उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
स्वनिर्भर नारी (Swanirbhar Naari)
13 जनवरी 2022 को, असम के बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बड़ी योजना, स्वनिर्भर महिला की शुरुआत की।
योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना और उनसे बिचौलियों के बिना 31 हथकरघा कपड़े खरीदना है;
चार दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में धन जमा करना; और निर्धारित कीमतों पर कपड़ा उत्पादों को विभिन्न जिलों में स्थापित आउटलेट से खरीदना। पूरे असम में पारंपरिक वस्तुओं के सौदा करने वाले सौ केंद्र खुले हैं।
ओरुनोदीई योजना (Assam Orunodoi Scheme)
असम सरकार ने 2 अक्टूबर 2020 को ओरुनोदोई योजना शुरू की, जो एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। शुरू में, इस कार्यक्रम के तहत राज्य के गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 830 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी गई। यह मासिक राशि 1,000 रुपये कर दी गई है।
19.32 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1,005.01 करोड़ रुपये मिलते हैं। योजना का लाभार्थी परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाएं हैं। लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की दसवीं तारीख को धन मिलता है।
असम आरोग्य निधि (Assam Arogya Nidhi)
असम आरोग्य निधि (AAN) पहल के तहत बीपीएल परिवारों और 10,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को (1) जानलेवा बीमारियों और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं जैसे औद्योगिक, कृषि, सड़क और रेल दुर्घटनाओं, बम विस्फोटों आदि के कारण होने वाली चोटों के लिए 1,50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. विशिष्ट उपचार।
जानलेवा बीमारियों में कैंसर, गुर्दे और मूत्र रोग, हड्डी रोग, थैलेसीमिया, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, एडस और शल्य चिकित्सा के साथ पुरानी मानसिक बीमारियां शामिल हैं।
असम सरकार द्वारा नामित एक चयन समिति लाभार्थियों को चुनता है। भारत सरकार, असम आरोग्य निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत देती है।